पहिरोले सोहोर्ने चिन्तामा हुप्सेकोटका राम्चेवासी

होमराज रानाभाट 

कावासोती (नवलपरासी), चैत ४ गते । पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको राम्चे गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । गाउँनजिकै बर्सेनि ठुलो पहिरो जान थालेपछि अहिले डाँडो नै खस्ने खतरा बढेको छ ।  हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ को राम्चे गाउँ केरुङ्गा खोलाको सिरानमा रहेको र नजिकको पहाड २०३८ सालदेखि निरन्तर पहिरोले उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ ।

यस पहाडमा हिउँदमा पनि सुक्खा पहिरो खसिरहने भएकाले गाउँ नै बगाउने चिन्ताले स्थानीय हारगुहार गरिरहेको वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर रानामगरले बताउनुभयो । सोही पहिरोको त्रासले केहीले गाउँ नै छाडेका छन् भने आयस्तर कम भएका धेरैले आफ्नो जीवन जोखिममा राख्दै दैनिकी कटाइरहेको वडाध्यक्ष रानामगर बताउनुहुन्छ ।

गाउँका स्थानीय समाजसेवी आशबहादुर चितौरेमगर भन्नुहुन्छ, “सुक्खा पहिरोसमेत गएर गाउँको नजिकै धेरै धाँजा फाटेको छ । ठुलो पहिरोले कति बेला गाउँ नै सोहोरेर लैजान्छ भन्ने डर र त्रासमा ५० घरधुरीका बासिन्दाले दैनिकी कटाइरहेका छन् ।”

उहाँका अनुसार पहिरोकै कारण कच्ची सडक पनि भत्किने जोखिममा छ । एकपछि अर्को संरचनासँगै गाउँ नै सखाप पार्ने पहिरो नियन्त्रण गर्न माग गर्दा पनि कसैले नसुनेको स्थानीयको भनाइ छ ।  पहिरो रोक्न केही बजेटसहित तारजालीको काम हुने गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न नसकेको स्थानीय हरि मगरले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिरो रोक्नै नसक्ने खालको छ, बजेट मात्रै सकिने भएकाले पनि हामीलाई अन्तै सारिदिनु प¥यो ।”

स्थानीय ७१ वर्षीय केशर ठाडामगरले भन्नुभयो, “पहिरो रोक्नका लागि सरोकारवालालाई भनेको वर्षौं भयो तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन ।”

पुस्तौँदेखि सोही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय सरकारले सुरक्षित स्थानमा बस्ती सारिदिने आशामा अझै छन् । स्थानीय भूपाल मगरको आशा अझै नमरेको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले राम्चेको बस्ती स्थानान्तरण गर्न धौवादीको खाली ठाउँमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई लगेर धौवादी एकीकृत नमुना बस्तीको शिलान्यास पनि गराइयो तर जसलाई त्यहाँ राख्न बस्ती निर्माणको योजना अगाडि बढ्यो उनीहरू नै उक्त ठाउँमा बस्न तयार छैनन् । स्थानीय सन्त मगर भन्नुहुन्छ, “गाउँपालिकाले धौवादीमा लैजाने भन्यो, त्यहाँ जानुभन्दा बरु ज्यान जाओस्, यहीँ बस्छौँ । त्यहाँ एकदम अपायक ठाउँ हुन्छ र हामीले खेती किसान गर्न यतै आउनु पर्छ । त्यो ठाउँले झन् हामीलाई समस्या र दैनिकी कठिन बनाउने छ, त्यसैले हामी त्यहाँ जाँदैनौँ । भरसक हामी नवलपुरमै झर्न चाहन्छौँ ।”

तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले २०७६ साल भदौ १२ गते शिलान्यास गरेको नमुना एकीकृत बस्ती निर्माणको कुनै पनि काम भएको छैन । अहिले त्यहाँ बोर्ड नै गायब भइसकेको छ । न त्यहाँ कुनै काम अगाडि बढेको छ न स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा लगिँदै छ । ‘बोर्ड ढल्यो तर बस्ती उठेन’ स्थानीय सन्त मगर बताउनुहुन्छ । राम्चेमा कच्ची सडक पुगे पनि विद्युत् पुगेको छैन । सोलारका भरमा दैनिकी चलाइरहेको उनीहरूलाई स्वास्थ्यको पहुँच छँदै छैन ।

गाउँमा आधारभूत विद्यालय त छ तर सय घर भएको राम्चेका स्थानीय विस्थापित हुँदै अहिले ५० घरमा सीमित छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको भन्दै गाभ्ने कुरा गाउँपालिकाले गर्छ । स्थानीयलाई गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउन सक्दैन । अनि कहाँबाट विद्यार्थी बढाउने हामीले ? गाउँमा शौचालय छ तर खानेपानीको समस्या हटेको छैन ।”

अहिले सोलारबाट लिफ्टिङ गरेर घरघरमा धारो भए पनि घाम नलाग्दा मोटर नचलेपछि पानी नै नआउने उनीहरूले बताए । धारामा पानी नआउँदा घन्टौँ हिँडेर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गाउँमा अम्रिसो खेतीबाट आम्दानी गर्दै आएका उनीहरूसँग हलगोरु फर्काएर जोत्नसम्म नमिल्ने जमिन छ । यति धेरै समस्याले घेरिनुभन्दा बेँसीमा बसाइ बसालिदिए दुःख गरेरै सुखसँग बस्ने उनीहरूको चाहना रहेको वडाध्यक्ष रानमगरले बताउनुभयो ।

स्थानीय श्रीलाल सिँजाली सत्ता र कुर्चीको रक्षा र दौडमा रहेका नेता सांसदले न सदनमा यहाँको कुरा उठाएका छन् न बस्ती स्थानान्तरणको स्थायी रूपमा काम भएको छ भन्दै अब आउने बर्खामा बाँच्ने हो कि जीवनलीला समाप्त हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको दुःखेसो पोख्नुहुन्छ ।

वडाध्यक्ष पदमबहादुर रानाले पहिरो रोक्न करोडौँ खर्च भइसकेको बताउनुहुन्छ । “अब कङ्क्रिट नै बनाए मात्रै नियन्त्रण सम्भव होला अन्यथा बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प छैन,” उहाँले भन्नुभयो । राम्चेसँगै धौवादी गाउँ पनि जोखिममा पर्दै गएको बताउँदै रानाले बर्सेनि तारजाली लगाए पनि सबै बगाएको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले राम्चेका जनताको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । नमुना बस्ती निर्माणका लागि पनि गाउँ भेला गरी उनीहरूको सहमतिमा काम अगाडि बढेको र त्यसमा आफू लागिपरेको बताउनुभयो । यहाँको जोखिमबारे गृह मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराइसकेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । स्थानीयले अहिले भनेको ठाउँ (बेँसी) साँघुरो र व्यवस्थित नभएको भन्दै पहिरोको जोखिम नरहेका स्थानीयकै जग्गामा काम गर्न मिल्ने गरी सुरक्षित बस्ती राख्ने पाण्डेले बताउनुभयो ।