नारायणघाट-बुटबल सडकः काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई म्याद थप

नवलपुर,साउन २३

सडक विभागले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने नारायणघाट–बुटबल सडक खण्डको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै म्याद थप गरेर पुरस्कृत गरेको छ। सुरुआती ठेक्का सम्झौता अनुसार यो सडक खण्डको ठेक्का २०७९ साउन २२ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।कोभिड १९ र अन्य कारणले गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षको म्याद यसअघि नै थप गरिसकिएको थियो। थप गरिएको एक वर्षे म्याद पनि २०८० साउन २२ गते (सोमबार) बाट सकिएको छ । यो आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा समष्टिगत रूपमा २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ। अहिले आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३७.१७ प्रतिशत मात्रै छ। जबकि अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्मको अवधिमा भने समष्टिगत भौतिक प्रगति १८ प्रतिशत मात्रै थियो।

सडक विभागले पहिलो चरणमा नारायणघाट–बुटबल सडक खण्ड योजनाको पश्चिम खण्डको सडकको लागि ३५० दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने पूर्वी खण्डको म्याद अझै ८–१० दिन मात्रै बाँकी रहेकाले म्याद थपको निर्णय भइसकेको छैन।

सडक विभागका महानिर्देशक सुशिलबाबु ढकालले नारायणघाट–बुटबल सडक खण्डको म्याद थप गर्ने कि रद्द गर्ने भन्दा अर्को विकल्प नभएको बताए। ‘म्याद थप नगर्ने हो भने ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न जुन तयारी र व्यवस्थापन गरेको छ त्यो हेर्दा अब ठेक्का तोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले म्याद थप गर्ने सिफारिस गरेकाले पनि म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढेको हो।’

महानिर्देशक ढकालले पश्चिम खण्डको ३५० दिन म्याद थप भए पनि पूर्वीखण्डको म्याद अझै केही दिन भएकाले म्याद थपको प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको बताए। ‘यो आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले अहिले पूर्वीखण्डको आयोजनाको विषयमा मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनी दुवैले म्याद थपको माग गरेकाले पनि म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’

आयोेजना निर्देशनालय (एडिबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले आयोजनाको परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीको अनुरोधमा पश्चिम खण्डको सडकको ३५० दिन म्याद थप गरेको पुष्टि गरे। विगतमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र साइट क्लिियर नभएकाले पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। अहिले साइट क्लियर लगायतका काम भएकाले पनि आगामी एक वर्षमा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै भौतिक प्रगति हुने देखिएर नै म्याद थप गर्ने निर्णय भएको आयोजनाले जनायो।

आयोेजना निर्देशनालय (एडिबी) का आयोजना निर्देशक ढकालले आयोजनाको ठेक्का तोड्दा पनि तुरुन्तै अघि बढाउन नसकिने भएकाले बाध्य भएर आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।