कावासोतीमा नमूना सदरमुकाम निर्माणको गर्ने उपप्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता
बोमलाल गिरी,नवलपुर, मङ्सिर २९ गते । उपप्रधान एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नवलपुरको कावासोतीमा बनाउने भनिएको नमूना सदरमुकाम निर्माण प्रकृयालाई छिटो र सहज बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
कावासोतीमा नमूना सदरमुकाम निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले रुख कटान आदेश नआउँदा निर्माण प्रकृयाले गति लिन नसकेको भन्दै छिटो र सहज बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले काठमाडौं फर्केपछि सरोकारवाला मन्त्रीहरुसँग बसेर छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
‘‘सदरमुकाम निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीसँग पनि बसेर समस्या समाधानका लागि जोड दिनेछु,’’ मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘‘सदरमुकाम निर्माण प्रकृयालाई तीव्रता दिनका लागि पहल गर्नेछु, सबै विधि र प्रकृया मिलाएर कामलाई अघि बढाइनेछ ।’’
कावासोतीमा बन्ने भनिएको नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा भएका रुखहरु काट्नका लागि जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले स्वकृती दिएर सात महिना अघि वन विभागमा पठाएको थियो । विभागले वन मन्त्रालयमा पठायो । मन्त्रालयले रुख काट्ने स्वकृतीका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको पनि अनुमति चाहिने भन्दै फाइन शहरी विकास मन्त्रालयमा पठायो । शहरीले स्वकृती दिएर फाइल वनमै फिर्ता पठायो ।
वनले फेरी स्वकृती माग्नका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठायो र भूमिले पनि स्वकृती दिएपछि अहिले फाइल वन मन्त्रालयमै थन्किएको सडक आयोजनाका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रुख कटान आदेश पाउनका लागि प्रकृया अघि बढाएको सात महिना बितिसकेको छ ।
लामो समयसम्म फाइन मन्त्रालयहरुमा घुमेको घुम्यै गर्दा नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि टेण्टर भएर पनि काम अघि बढाउन नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले बताउनुभयो । सबै भन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान भएर पनि अहिले फाइन वन मन्त्रालयमै अड्किएको प्रजिअ पोख्रेलले बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दमयन्ती रुचालले सरकारी कार्यालयका आफ्नै भवन नहुँदा देवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई निक्कै समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले रुख कटानको आदेश नपाउँदा सबै काम रोकिएको र समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतसँग धाउँदा पनि समाधान ननिस्केको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशकी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा जिसीले पनि लामो समयसम्म एउटै काम पनि अघि बढ्न नसक्दा नागरिकलाई पनि जवाफ दिन नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले नमूना सदरमुकाम बनाउने भनेर शिल्यान्यास भएको वर्षौसम्म पनि काम अघि बढ्न नसक्दा धेरै कठिनाई भोग्नु परेको भन्दै छिटो रुख कटान आदेशका लागि पहल गरिदिन मन्त्री सिंहसँग आग्रह गर्नुभयो ।
यहाँका कुनै पनि सरकारी कार्यालयका आफ्नै भवन नहुँदा मासिक १२ लाख रुपियाँ तिरेर भाडाका घरबाट सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको सडक आयोजनाका प्रमुख झपट बहादुर थापाको भनाइ छ ।
सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ठूला पाँच सय ५२ र साना ९० गरी छ सय ४२ रूख रहेका डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कावासोती ३ मा रहेको ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर काम थालिए पनि रुख कटान आदेश नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुईवटा एकीकृत भवन बनाउनका लागि रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइसकेको छ । तर रुख नकाटेसम्म काम अघि बढाउन नसकिे कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ ।
नमुना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ संघ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रंगशाला, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रंगशाला, कर्मचारीका लागि आवास गृह, अतिथि गृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजा घरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।
प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपिैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सदरमुका निर्माणका लागि ५० करोडको स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा संघीय कार्यालय र पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर ८० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । विसं २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गर्नु भएको थियो ।