नवलपुरमा एक सय ९० जना द्वन्द्वपीडित सूचीकृत
निष्कर्ष |
मीना कँडेल,कावासोती, मङ्सिर १४ गते । नवलपुरमा द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता पहिचानका लागि सबै पालिकामा उपसमिति गठन भएको छ । जिल्लामा रहेका दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुका लागि न्याय दिलाउन स्थानीय तहले नै जोड दिनुपर्ने पीडितहरुको गुनासो आएपछि अहिले सबै पालिकामा केहि बजेट विनियोजन गरी कार्य भएको पालिकाले जनाएका छन् ।
शुक्रबार महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको जिल्ला निर्देशक समिति तथा पालिका स्तरका उप समितिका सदस्यहरुसग अन्तर्क्रिया गरी सो जानकारी दिइएको हो ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले जिल्लामा द्वन्द्वपीडित परिवार एकिन तथ्याङ्क नभए पनि सञ्जालको सक्रियतामा तीन सयभन्दा बढी परिवार रहेको बताउनुभयो । जसमध्ये जिल्लामा एक सय ९० जना द्वन्द्वपीडित सूचीकृत भएको छन् भने ११४ जना सूचीकृत नभएको जनाइएको छ।
सञ्जालको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ३०४ परिवार द्वन्द्वपीडित छन् । त्यस्तै द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका १०२ जना र २९ जना बेपत्ता भएको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म गठन भएका पालिका मध्य कावासोती नगरपालिकामा द्वन्द्वपीडित परिवार धेरै रहेको सञ्जालले जनाएको छ । कावासोतीमा ७३ द्वन्द्वपीडित परिवार, देवचुलीमा ५७ परिवार, गैडाकोटमा ३९ जना, विनयीत्रिवेणीमा ३९ परिवार, हुप्सेकोटमा १७ परिवार,बौदिकालीमा १५ परिवार र बुलिङटारमा १३ परिवार रहेको अध्यक्ष सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।
गैँडाकोट नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै सरोकारका विषयमा अर्थपूर्ण सहभागिता एवं आत्म सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । गैडाकोट नगरपालिकाले तीन लाख ५० हजार वजेट विनियोजन गरी पीडितको पक्षमा कार्य गर्दे आएको र जिल्लामा नै नमुना पालिका भएको दाबी गर्नुभयो ।
जिल्लामा सहिद, बेपत्ता, अपाङ्गता, विस्थापित, कुटपीट, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार, यौनहिंसालगायत विभिन्न किसिमका यातना भोगेका सूचीकृत परिवारका छोराछोरीलाइ छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय एकाइ नवलपुरका प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । कक्षा १ देखि ५ सम्म १२ हजार, ६ देखि ८ सम्म १४ हजार, ९ देखि १० सम्म १६ हजार र ११ देखि १२ सम्म १८ हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला निर्देशक समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले द्वन्द्व प्रभावितहरुको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरु जिम्मेवार भूमिका रहेको बताउनुभयो । पहिलेभन्दा अहिले पालिकाले पनि थोरै बजेट विनियोजन गरी द्वन्द्व प्रभावितहरुको कार्यमा लागेकाले अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित महिलाको आवश्यकता पहिचानका लागि नवलपुरमा विजय विकास केन्द्रको सहजीकरणमा द स्टोरी किचनले कार्य गर्दै आएको कार्यक्रम संयोजक नर्मदा पाण्डेले बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित महिलाको आवश्यकता पहिचानका लागि नवलपुरमा सबै पालिकाले सहयोग गरेकाले आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
