राष्ट्रिय परिचयपत्रः ई-पासपोर्टका लागि अनिवार्य, नागरिकताभन्दा कसरी फरक छ?

काठमाडाैं – सरकारले भर्खरै प्रयोगमा ल्याइएको विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बनाएपछि उक्त परिचयपत्र लिने मानिसको सङ्ख्या बढ्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सार्वजनिक सेवामा क्रमशः नयाँ प्रविधि प्रयोग हुन थालेको अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्नेगरी डिजिटल अर्थात् विद्युतीय अभिलेख राख्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरेर राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधासँग एकीकृत गर्ने उद्देश्य लिइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जारी गर्ने उक्त परिचयपत्रमा ‘सेक्यूरिटी चिप्स’ जडान गरिएको हुन्छ। यो परिचय पत्र हाल निःशुल्क उपलब्ध गराइएको सरकारको भनाइ छ।

राष्ट्रिय परिचपत्र कसरी लिने?

देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका केन्द्रबाट अनलाइन फारम भरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।

त्यसबाहेक १७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि सेवा विस्तार गरिएको र आगामी दिनमा त्यसलाई थप व्यापक बनाइने बताइएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले नागरिकताको सक्कल प्रति अनि विवाहित व्यक्तिले विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘दर्ताका लागि भने व्यक्ति आफैँ उपस्थित हुनुपर्छ। अरूले गर्न मिल्दैन,’ भट्टराईले भने।

नागरिकताभन्दा कसरी फरक?

विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकहरूको वैयिक्तक तथा जैविक विवरण समाविष्ट हुन्छ। आँखाको पर्दा स्क्यान गरी त्यसको विवरण परिचयपत्रमा राखिएको हुँदा त्यो बढी भरपर्दो हुन्छ।

त्यसबाहेक यो परिचयपत्रका लागि हातका सबै औँलाको बायोमेट्रिक नमुना लिइएको हुन्छ। ‘अनुहार पनि रीड गर्ने र रेटिना पनि रीड गर्ने पद्धति छ,’ भट्टराईले भने। विभागले हालसम्म ४६ लाख सर्वसाधारणको विवरण सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ।

उक्त विवरण केलाएर हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिको विवरण अर्को व्यक्ति सङ्ग मेलको खाएको नपाइएको बताइएको छ।

‘नाम मिल्ला, बुवाको नाम मिल्ला, थर मिल्ला, ठेगाना पनि मिल्ला तर हातका औँलाहरूका रेखा अनि आँखाको रेटिना कसैको पनि मिलेको अवस्था छैन। यसले गर्दा व्यक्तिको सही पहिचान हुने अवस्था हुन्छ,’ भट्टराईले भने। ‘यसले अपराध नियन्त्रण, दोहोरो नागरिकता वा दोहोरो कागजबाट फाइदा लिनेहरूलाई नियन्त्रण गर्छ।’

ई-पासपोर्टका लागि किन आवश्यक?

सरकारले ई-पासपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ। तर केही मानिसले यसबाट झमेला बढ्ने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। विभागले भने राष्ट्रिय परिचयपत्रले व्यक्ति प्रमाणीकरण गर्न झन् सहज पारिदिने दाबी गरेको छ।

नागरिकताका आधारमा कसैको प्रमाणीकरण गर्नुपरे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै पुग्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रले त्यो झन्झट अन्त्य गर्ने विभागको भनाइ छ। ‘राहदानी विभाग, काठमाण्डूस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीले स्टेशन राखेका छौँ त्यहाँबाट काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आवश्यक दस्ताबेज बोकेर आएका सर्वसाधारणहरूले परिस्थितिअनुसार ‘तत्कालदेखि बढीमा दुई दिनभित्र’ परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्ने बताइएको छ। ‘कहिलेकाहीँ दुई मिनटमै पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ दुई दिनसम्म लाग्न सक्छ। यो प्रणालीको अवस्थामा भर पर्ने भयो,’ भट्टराईले भने।

विभागले निम नम्बर अर्थात् ‘न्याशनल आइडेन्टिटी नम्बर’ प्राप्त गर्न समय नलाग्ने बताए पनि परिचयपत्र नै प्राप्त गर्न भने समय लाग्ने जनाएको छ।अबको एक महिनामा परिचयपत्रको आपूर्ति सुरु हुने र चालु आर्थिक वर्षसम्ममा ५० लाखवटा कार्ड वितरण गर्ने योजना विभागको छ। डेटा सङ्कलन गरिएका नागरिकलाई सुरुमा कार्ड उपलब्ध गराइने बताइएको छ।

सुरुमा डेटा सङ्कलन गरिएको ताप्लेजुङ जिल्ला र सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारी गरी कुल एक लाख १७ हजार जनालाई कार्ड नै वितरण गरिसकिएको विभागले जनाएको छ। विभागक अनुसार डेटा सङ्कलन गरिएका ४६ लाखमध्ये ४० लाख जनाको मोबाइलमा निम पठाइसकिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कति सुरक्षित?

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगी हुने बताए पनि व्यक्तिको गोप्य सूचनाको संरक्षण नहुने हो कि भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त भएका थिए। ती चिन्ता वा आशङ्का गर्ने ठाउँ अहिले पनि रहेको गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको भनाइ छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कानुनले नै सुरक्षाका प्रत्याभूति जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको भन्दै आशङ्का गर्न सकिने ठाउँ रहेको उनले जानकारी दिए।

‘एकदमै प्रष्ट कानुन नहुँदा प्रशासनिक निर्णय गरेर पासपोर्टमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य भनिन्छ, त्यसको सम्भावित दुरुपयोगलाई निराकरण गर्नका लागि प्रविधि र नीति नबन्दासम्म यसरी गरिने अनिवार्य व्यवस्थाले गोपनीयताको हकलाई प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ,’ बीबीसीसँग केही समयअघि गरिएको कुराकानीमा उनले भने। बीबीसी