अब १ लाख आम्दानी हुनेले मासिक ७० हजार रुपैयाँसम्म किस्ता तिर्ने गरी घरजग्गाका लागि ऋण लिन पाउने
निष्कर्ष |
४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले घरजग्गा कारोबार, सवारीसाधनहरूको व्यवसाय र सेयर बजारसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । साथै, यो समीक्षाले बैंकको नाफा र पूँजीकोषलाई बलियो बनाउने सम्भावना समेत छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इन्कम रेसियो) कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले अब १ लाख आम्दानी हुनेले मासिक ७० हजार रुपैयाँसम्म किस्ता तिर्ने गरी घरजग्गाका लागि ऋण लिन पाउनेछ ।
शिथिल देखिएको घरजग्गा कारोबार बढाउन व्यक्तिगत घरजग्गा खरिदमा कर्जामा आम्दानी अनुपात बढाउने नीति लिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले घरजग्गा कर्जामा दिइएको सुविधाले आंशिक रुपमा मात्रै समस्या समाधान गर्ने बताए ।
‘यो व्यवस्था व्यक्तिगत घरजग्गाको कारोबारमा लागु हुन्छ, संस्थागतलाई छुँदैन,’ उनले भने । अब राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितोमा ऋण पाउने सीमा पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, सवारीसाधन खरिदका लागि लिइने २५ लाखभन्दा माथिको हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार १ सय २५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ सय प्रतिशत बनाइएको छ । २५ लाख रूपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा यसअघि नै १ सय प्रतिशत जोखिमभार थियो ।
यो व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिस्क प्रिमियम घट्ने भएकाले उनीहरु हायर पर्चेज कर्जा विस्तारमा उत्साहित हुनेछन् । यो व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्धारितभन्दा बढी पूँजीकोष पनि नचाहिने भएकाले उनीहरूलाई कर्जा विस्तारका लागि सहज हुनेछ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जाको जोखिम भार घटाउँदा थप साढे ३ अर्ब कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बढ्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।
समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्ष नाघेको लगानीबाट बिक्री गर्न पाउने सीमासमेत बढाएको छ । हाल यसरी गरेको लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा एक वर्ष व्यतित भएपछि प्राथमिक पूँजीकोषको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सीमा पूँजीकोषको एक प्रतिशत मात्रै थियो ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने सीमालाई भने यथावत राखिएको छ । यस व्यवस्थाले धितोपत्रको अल्पकालीन लगानी भने रोकेको छ । लगानी गर्ने व्यवस्था कायमै राख्दा बिक्री गर्ने सीमा पूँजीकोषको एक प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याउँदा बैंकहरूले सेयर बेचेर बजारमा आपूर्ति बढाउन सक्छ । तर, यसले बैंकहरूको नाफामा भने योगदान गर्नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
बैंकलाई सेयर बेच्न सजिलो बनाइदिए पछि दीर्घकालमा उनीहरू सेयर किन्न पनि उत्साहित हुन सक्ने नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले ट्रेडिङ पनि गर्न पाउने ढोका खोलिदिएको भए त्यसले बजारमा प्रभाव पार्थ्यो र आजका दिनमा किनेर एक वर्षपछि बेच्न पाउने गरी लगानी गर्न बैंकहरू उत्साहित होला जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने । तर दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि यो सकारात्मक हुन सक्ने उनले बताए ।
अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पूँजीकोषको अभावका कारण ऋण नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । अहिले असल वर्ग कर्जामा पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १.२० प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल वर्गको कर्जा ४७ खर्ब हाराहारी छ । असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था घटाउँदा त्यसले नाफासँगै पूँजीकोषमा थप सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले बताए ।
‘यो व्यवस्थाले करिब २ अर्ब १५ करोड नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याइएको रकम ‘राइटब्याक’ गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।
साथै, पूँजीकोषको समस्या समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अतिरिक्त उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत जनाएको छ । तर, पूँजीकोषको अतिरिक्त औजार के हुने भन्नेमा भने राष्ट्र बैंकले केही भनेको छैन । ‘यो भनेको एकीकृत निर्देशिकामा अहिले भएका औजार नै हुन्, तीमध्ये कुनै उपकरणलाई सहजीकरण गर्ने भनेको हो, त्यसबारे परिपत्रमार्फत स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत भएका परिमार्जनले बजारमा केही हदसम्म उत्साह र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्ने प्रवक्ता डा. भट्टले बताए । ‘आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्वलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने र आर्थिक गतिविधि कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित छ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीति समीक्षामा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, नीतिगत दरजस्ता मौद्रिक औजारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था समीक्षामा गरिएको छ ।
