रामग्राम क्षेत्रमा गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्न लेखा समितिको निर्देशन

२८ माघ, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रमा गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लुम्बिनी विकास कोषले आजसम्म रामग्राम क्षेत्रमा गरिएका सम्झौता लगायत सबै कार्यहरू आजैका मितिबाट लागु हुने गरी खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

समितिले यो  संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तो कार्य अर्काे स्थानमा नहोस् भनेर सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको पोखरेलले बताए ।

यसअघि कोष र द प्रमिस्ड भन्ने निजी कम्पनीबीच रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुपा निर्माण गर्ने लगायत समझदारी भएको सार्वजनिक भएको थियो । युनेस्कोको मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्माण कार्य गर्न र मापदण्ड विपरीत भएका यस्ता क्षेत्र उत्खनन र अनुसन्धान गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

आजको बैठकले एनसेलसँग सम्बन्धित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको स्थल हो । यो नवलपरासी जिल्लामा पर्छ । यस क्षेत्रको उत्खनन तथा बौद्ध स्तुप निर्माण गर्न कोषले निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेसँगै लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको थियो ।

यस क्षेत्रमा यसअघि कोषसँग रहेको जग्गा र थप ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी कोषले निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने गरी समझदारी गरेको थियो ।

यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर विभिन्न देशका स्तुप निर्माण तथा गुम्बाहरु बनाउने योजना रहेको छ । अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कोषले समझदारीसहित योजना अगाडी बढाएपछि यसमा संसदीय समितिले रोक लगाएको हो ।

समितिले जग्गा अधिग्रहणका लागि भने रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रामग्राम क्षेत्रमा कुल ११६ बिघा जमिन स्थानीयको अधिग्रहण गर्ने योजना छ ।

कोषले केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई स्तूप क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।

कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चार कुनामा चार स्तूप र विभिन्न देशका १६ वटा विहार तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना छ । अहिले रहेको स्तूप परिसरमा हरियाली बनाउने र तीर्थयात्रीले पूजा गरेर दीप प्रज्ज्वलन गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

प्रमिस्ड ल्यान्डले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जन्मदिन पारेर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर ‘रामग्राम दूरदर्शी परियोजना’ शुभारम्भ गरेको थियो ।

तर विवादास्पद छविका लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको अग्रसरतामा बिना प्रतिष्पर्धा स्तूप क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिई प्रधानमन्त्री निकटका ठेकेदारका छोरालाई निर्माणको काम दिने विषयको स्थानीय जनता, सरोकारवाला र राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन् ।

बौद्धग्रन्थअनुसार बुद्धका आठवटा अस्तुधातुमध्ये एउटा मात्र सिंगो भाग रहेको रामग्राम स्तूप हो । संसारका बौद्धमार्गीका लागि यो स्तूपको ठूलो महत्व छ ।