विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारले अब १० लाख राहत पाउने

३० असोज, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने राहत रकम वृद्धि गरिएको छ । सरकारले मृतक श्रमिकको परिवारलाई दिँदै आएको राहत बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो ।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा पुगेर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले ७ लाख पाउँदै आएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन पारित गरेसँगै आर्थिक सहायता रकम वृद्धि गरिएको बताए ।

जस अनुसार मृतक परिवारले पाउँदै आएको राहत बढाएर अब १० लाख दिइनेछ । ‘पहिले मृतक परिवारलाई दिँदै आएको रकम नै कम थियो’, उनले भने, ‘यो पटक राहत रकम वृद्धि गरिएको हो ।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को छैटौँ संशोधन गर्दै आर्थिक सहायता रकम वृद्धि गरिएको हो ।

२०८० साउनमा श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको २१ औ बैठकले राहत रकम वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । पछि रकम वृद्धिबारे अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले राहत रकम निर्धारण गरिने निर्णय गरेको थियो । पछि पूर्व श्रममन्त्री डीपी अर्यालले पनि राहत रकम वृद्धि गर्ने योजनालाई अघि बढाएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर विभिन्न क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकहरुले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम नै उनीहरुले राहतवापत् प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएमा राहतसँगै श्रमिकको शव नेपाल झिकाउन र शवलाई घरसम्म पुर्‍याउन, दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई २५ हजार र श्रमिकको दुइवटा छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।

सरकारले भने श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गएको रकमबाट मृत्युको क्षतिपूर्ति रकम दिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । जस अनुसार खाडी तथा मलेशिया जाने श्रमिकहरुले कोषमा १५०० र जापान, कोरिया, लगायतका मुलुकहरुमा जादा २५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएको र त्यसअवधिभित्र मृत्यु भएका श्रमिकहरुको हकमामात्र मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । श्रम स्वीकृति बेगर र म्याद सकिएको अवस्थामा पुगेका श्रमिकहरुको हकमा भने परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।

वैदेशिक रोजगार मामलासम्बन्धी जानकारहरु मृतक श्रमिकलाई परिवारलाई दिइने राहत वृद्धि गरेको कुरा सकारात्मक भएको बताउँछन् । लामोसमयदेखि राहत रकम बढाउनुपर्ने भन्दै आए पनि वृद्धि हुनु स्वागत योग्य भएको सुनाउँछन् ।

श्रम विज्ञ डा. सोमप्रसाद लुइँटेलले मृतक परिवारलाई एक पटकमात्र दिइने राहत पर्याप्त नहुने बताउँछन् । ‘श्रमिक मृत्यु हुँदा उसको परिवार नै विचल्लीमा पर्छ । यस्तोमा सरकारले ‘लङ टर्म राहत प्याकेज’ ल्याउनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

एक पटक दिइने राहतमात्र नभएर मृतक परिवारलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘मृतक परिवारलाई रोजगारीसँग जोड्न शिप मुलक तालिमहरु दिन जरुरी छ’, उनले भने, ‘ऋण उपलब्ध गराएर उद्यमतीर जोड्न प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।’

त्यस्तै मृतकका सन्तानलाई दिदै आएको छात्रवृत्ति पनि बढाउनु पर्ने उनी बताउँछन् । हाल सरकारले मृतकको दुई जना सन्तानका लागि वार्षिक ८ हजार छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमात्र ३ हजार ८ सय श्रमिकको ज्यान गएको छ । प्रत्येक वर्ष वार्षिक एक हजारको श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । बोर्डको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १ हजार ४७९ ज्यान गुमाए भने ०७९/०८० मा १ हजार ३० ज्यान गुमाए ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा भने १ हजार ३४६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मृत्युको यो ग्राफ हरेक वर्ष उक्लिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको सडक दुर्घटना, हृदयघात, आत्महत्या, कार्यस्थल दुर्घटना र प्राकृतिक मृत्यु लगायतका विभिन्न कारणबाट श्रमिकहरुको ज्यान जाने गरेको छ ।

नेपालबाट वार्षिक साढे सात लाख श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।