प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशको काम समेत प्रभावित बनेको छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्म अनुसार संघ सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘सुरक्षाकर्मीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, आधुनिक प्रविधिसँग दक्ष बनाउन राज्यले अहिले भईरहेको भन्दा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भने ‘त्यसकालागि प्रहरी समायोजन एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफु मातहत नभएपनि प्रदेश भित्रका नागरिकको सुरक्षा, सेवा गरिरहेको सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कार्यन्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकीहरु निर्माण, तालिम केन्द्रको संरचना, प्रहरी अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण सिसिटीभि जडान, घेराबार, र चौकीहरुको भौतिक पूर्वाधारका योजनामा १३ करोड ९५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने विपद् सामग्रीहरु हस्तान्तरण, तालिम, सचेतनामुलक कार्यक्रम, लागु औषध दुव्र्यसनी न्यूनिकरणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रदेशभर प्रहरीले संचालन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘यसलेपनि केही हदसम्म प्रहरीहरुको मनोवल उच्च राख्न र संगठनलाई चलायमान बनाउन मद्धत पुग्छ भन्ने अपेक्षा गण्डकी प्रदेश सरकारको रहेको छ’ उनले भने ।
प्रहरीलाई राज्य र आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । त्यसैलेपनि सुरक्षाकर्मीसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डे बताए । प्रहरी कार्यालयमा आफ्ना पिर मर्का लिएर आउने सेवाग्राहीको गुनासो वा विवरण राम्रोसँग सुनिदिने र कार्यान्वयनमा जटिलता तथा झन्झट पैदा नगर्ने, पटक–पटक कार्यालय धाइरहनु पर्ने वातावरणबाट मुक्ति दिने, नागरिकहरुसँग शिष्ट व्यवहार गर्ने, आपत्कालीन सहयोग गर्ने जस्ता मानवीय कार्य लाई प्राथमिकतादिँदै अघि बढ्न सकेमा प्रहरीबाट नागरिकमा अझै प्रभावकारी सेवा पुग्ने उनले बताए ।
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सवालमा मात्र नभई विपद्का बेलापनि नेपालमा सुरक्षा संयन्त्रहरुले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे । नागरिकलाई दुःख पर्दा राज्यको पहिलो उपस्थितीको प्रतिनिधित्व सुरक्षाकर्मीले गर्ने गरेको उनले बताए ।