८३ स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेनन् स्वमूल्याङ्कन नतिजा

२१ माघ, काठमाडौं । देशभरका ८३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६७० वटा स्थानीय तहले मात्रै नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवि नेपालका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका कानूनले स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी तोकेका विषय, कार्यविधि र उपलब्धीका बारेमा लेखाजोखा गर्न स्वमूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ । स्थानीय तहको सबल र दुर्बल पक्षहरुको विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्वमूल्याङ्कनको नतिजा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी आ–आफ्नो वेबसाइट र सूचनापाटी मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली २९ माघपछि बन्द हुने भन्दै स्थानीय तहरुलाई सूचित गरेको छ । ‘नतिजा सार्वजनिक गर्न बाँकी स्थानीय तहले सो समयभित्र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सचिवस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार विभिन्न दश वटा शीर्षकमा मूल्याङ्कन गर्छन् । शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वयमा पालिकाले आफ्नै संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रका नीतिगत व्यवस्था, कार्यसंचालन प्रक्रिया तौरतरिका, वित्तीय अवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थालगायत सबै विषयगत क्षेत्रहरूमार्फत संस्थागत सबलता, सुधारात्मक पक्षहरूको पहिचान गर्न सरकारले यो प्रणाली विकास गरेको हो ।

यसले पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिन्छ । यसबाट अन्य पालिकासँग पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुने ठानेर सरकारले नतिजालाई सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेको छ ।

सबै पालिकाको समान अस्तित्वलाई स्वमूल्याङ्कन पद्धतिले आत्मसात गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । स्थानीय नागरिकहरूलाई समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको अवस्थाका बारे जानकारी दिन नतिजा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।