गण्डकीमा ३३ अर्बको बजेट

असार १ गते। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ को बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले शनिबारको प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

बजेटको ३९.९१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार चालुतर्फ छ भने पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख विनियोजन भएको छ। पुँजीगततर्फको बजेट ५९.१९ प्रतिशत हो। आर्थिक मामिला मन्त्री डा. गुरुङले गण्डकी प्रदेशलाई आगामी वर्ष नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड १२ लाख प्राप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो।

बजेटमा प्रदेशलाई रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान सदनमा पेस गर्नुभयो।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब १७ करोड हुने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट दुई अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात रहने उहाँको अनुमान छ। चालु वर्ष गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट कार्यान्वयन गर्दै छ। बाँकी एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ।

बजेटले कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि कृषि र पर्यटन लक्षित कार्यक्रमका लागि इनभेस्ट गण्डकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। गाँजा खेतीका कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न र मोबाइल माटो अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ।

सरकारले प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्दै खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको गोरखामा पर्ने पालिकाहरूमा बाख्रा विकास कार्यक्रम चलाइने भएको छ भने प्रदेशका भेटेरिनरी अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने भएको छ। पोखरामा बनेको मोडेल भेटेरिनरी अस्पताललाई रेफरेन्स अस्पतालका रूपमा विकास गरिने भएको छ।

प्राङ्गारिक बाली ब्रान्डिङ र महामारीबाट विस्थापित किसानलाई दिने योजना समाहित बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्र, एक स्मार्ट फार्म कार्यक्रमसमेत समावेश छ। आगामी वर्ष कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ९१ करोड ५१ लाख छुटाइएको छ। पदमार्गहरूको प्रवर्धन, धार्मिक तीर्थस्थलहरूको प्रवर्धन, साइकल लेन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। हिमाल आरोहणसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि समेत बजेट विनियोजन भएको छ।

सरकारले नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटारमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण थाल्ने र थप तीन औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ। गण्डकी सरकारले प्रदेशको पहिचान झल्काउने उत्पादनहरूको बजारीकरणका लागि कोसेलीघर खोल्ने भएको छ।

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्र बनाउन र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले पुस २७ गते पर्ने पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने जनाउँदै पोखरा महानगरमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक स्थापना गर्ने भएको छ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको सरकारले केही अस्पताल र आयुर्वेद केन्द्रलाई स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याएको छ। खेलाडीको व्यावसायिकता बढाउन प्रशिक्षण र ख्यातिप्राप्त खेलाडीलाई सम्मान गरिने भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयका सबै अभिलेखलाई डिजिटालाइजेसन गर्न बजेट विनियोजन गरेको सरकारले प्रदेशसभा भवनका लागि नौ करोड छुट्याएको छ।

गण्डकीमा आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख र ऊर्जा र खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि चार अर्ब दुई करोड बजेट छ। यथाशक्य पुराना खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको सरकारले आगामी वर्ष नै उज्यालो गण्डकी घोषणा गर्ने भएको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक नयाँ सवारी खरिद नगरिने उल्लेख गरिएको बजेटमा प्रदेश गौरव, बहुवर्षीय र अधुरा आयोजनालाई आगामी वर्ष सकिने गरी बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छ।