प्रदेश सभा बैठक शुक्रबार, कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने

जेठ १० गते । गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबारलाई आह्वान भएको छ । वैशाख २३ गते भएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबिच मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणापछि बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले शुक्रबार दिउँसो ३ बजेलाई बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिनुहुँदै दलहरूले समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने अपेक्षा सुनाउनुभयो । “बैठक ३ बजे भनिएको छ, भोलि नै कार्याव्यवस्थाको बैठक हुन्छ । दलहरू बैठकमा आउँछन्, आउँदैनन्, अझै यकिन भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको हो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० मत पाउनुभएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको सभामुखको घोषणापछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे अदालत जानुभएको थियो । यता, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसको रिटमाथि निरन्तर सुनवाइ भइरहेको अवस्थामा कामचलाउ हैसियतको सरकारले आह्वान गरेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैठक बहिष्कार गर्नेसमेत प्रष्ट पार्नुभयो । “मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता रहँदैन ।”

प्रदेशसभाको अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू पनि शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित नहुने भएका छन् । औपचारिक रूपमा बहिष्कार घोषणा नगरेको राप्रपाका दुई सांसद नै काठमाडौँमा छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले शुक्रबारबाट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक रहेकाले आफूहरू राजधानीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

ठुला दलहरूले समस्या समाधानमा अगुवाइ गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । “जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठुलो दलले हो । तपाईँहरू मिल्नुहुन्न भने हामीलाई नेतृत्व दिनुहोस् भनेका छौँ । अहिले पार्टीको बैठक परेकाले बैठकमा हामी उपस्थित हुने अवस्था रहेन ।”

गएको चैत २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यस बेला पनि कांग्रेस सर्वोच्च गएको थियो । त्यो रिट सर्वोच्चले वैशाख १७ गते खारेज गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदिएको थियो ।