नवलपुरलाई चुरे र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन स्थानीय तहहरुको माग

मध्यविन्दु,२ असार,रासस
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरका स्थानीय तहहरुले राष्ट्रपति चुरे–तराई, मधेश संरक्षण कार्यक्रम र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई हटाउन माग गरेका छन् ।

शनिबार मध्यविन्दु नगरपालिकामा भएको जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षहरुको बैठकले स्थानीय बिकास निर्माण, विपद् व्यस्थापन, आन्तरिक श्रोत बृद्धिमा अवरोध भएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे–तराई, मधेश संरक्षण कार्यक्रम र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा राखिएका स्थानीय तहहरु हटाउन माग गरेको हो ।
“नवलपुरका स्थानीय तहहरुमा चुरै क्षेत्र नै छैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । अहिले चुरे पहाड भनिएको क्षेत्र महाभारत पहाड श्रंखला हो ।” – मध्यविन्दु नगरपालिका नगरप्रमुख भिमलाल अधिकारीले भन्नुभयो – “यहाँ खोलाहरुको सतह बस्ती भन्दा उच्च भइसक्यो । नदीजन्य पदार्थ हटाउनुपर्नेछ । हुदै नभएको चुरे भनेर अवरोध हुन्छ ।”
जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुको आन्तरिक श्रोतको मुख्य श्रोतको रुपमा नदीजन्य पदार्थको बिक्रि वितरण रहेको छ । तर, गण्डकी प्रदेशले तय गरेको उच्च रोयल्टी, चुरे संरक्षणको नाममा हुने अवरोधले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुन नसकेको बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु धारणा राख्नु भएको थियो । बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारले तय गरेको नदीजन्य पदार्थको दररेटमा पुर्नबिचार गर्न अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
जिल्लाको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज संग जोडिएका स्थानीय तहहरुमा मध्यवर्ती क्षेत्रको कारण स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनयापन संगै नगरबाट हुने विकास निर्माणको काममा समेत अवरोध हुने अवस्था सृजना भएको भन्दै नवलपुरबाट मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउनु पर्ने विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताउनुभयो । “मध्यवर्ती बन्न भन्दा पहिले बनेको संरचना अहिले हटाउनु भन्छ । एउटा व्यवसाय दर्ता गर्न चितवन पुग्नुपर्छ, बाली नष्टहुदाँ पनि क्षतिपूर्ती पाउने अवस्था छैन सधैं त्रासमा छन् स्थानीय ।” उहाँले भन्नुभयो –“स्थापना हुदाँ जुन आशा स्थानीयलाई दिएको थियो त्यो भएन अहिले अवरोध मात्रै हुन्छ । दुम्कीबास त्रिवेणी सडक निर्माण गर्न पनि निकुञ्ज नै बाधक बन्यो ।”
गैंडाकोट नगरपालिका नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले गैंडाकोट नगरपालिकालाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउनका लागि निर्णय समेत भइसकेको भन्दै मध्यवर्ती स्थानीय स्तरमा बिकास निर्माणमा बाधक बनेको बताउनुभयो ।
बैठकमा नवलपुर जिल्ला भित्रका विभिन्न स्थानीय तहहरुको सिकाई आदानप्रदान संगै अन्तरपालिका समन्वयलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने विषयमा छलफल भएको बौदीकालि गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले बताउनुभयो । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, आन्तरपालिका बिकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य, फोहरमैला व्यवस्थापनको विषयमा साझा पहल गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा हुप्सकोट गाउँपालिका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तिन तहको सरकारको साझा अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका अधिकारहरु कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकार उदासिन बनेको भन्दै त्यसको लागि आवश्यक दवाव दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान घटाउने र सशर्त तर्फको कार्यक्रमहरु बढाउने कार्यले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने भन्दै यस सम्बन्धमा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघले आवश्यक छलफलहरु समेत गर्ने चरणमा रहेका बैठकमा जानकारी दिनु भएको थियो ।
बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत भइरहेको भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई प्रदान हुने जग्गा १० वर्ष सम्म किनबेच गर्न नपाईने व्यवस्था र तोकिएको राजश्व दरबारे पुर्नबिचार गर्न सम्बन्धित आयोग र मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने समेत निर्णय गरेको देवचुली नगरपालिका नगर प्रमुख हरी न्यौपानेले बताउनुभयो ।
नवलपुरमा निर्माणको चरणमा रहेका दुम्कीबास त्रिवेणी सडक, हुलाकी राजमार्ग र बिस्तारको क्रममा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणको काम तिब्रगतिमा अगाडी बढाउन अनुरोध समेत गरेको छ । शनिबार भएको बैठकमा नारायणी नदी तटबन्धन र सम्बन्धित कार्यालय जिल्लामा स्थापनाको माग, स्थानीय तहहरुले दिने स्थानीय बिदामा एकरुकता, संघ र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको सम्बन्धमा हुने समन्वय, जनप्रतिनिधिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतको विषयमा निर्णय गरेको बुलिङटार गाउँपालिका अध्यक्ष दिपेन्द्र सुनारीले बताउनुभयो ।
बैठकले अन्तरपालिका बैठकलाई नियमित गर्ने र आगामी बैठक देवचुली नगरपालिकामा साउन महिनामा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।