गण्डकीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीको दाबी

फागुन २९ गते । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुवैले गण्डकी प्रदेशमा आआफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले र अहिलेसम्म गण्डकीमा नेतृत्व नपाएको माओवादी दुवैले प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि कसरत थालेका हुन् ।

आइतबारबाट एमालेले औपचारिक रूपमा सरकार गठनको पहल आरम्भ गरिसकेको छ । एमाले संसदीय दलको आइतबार भएको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहज र स्वाभाविक राजनीतिक निकासका लागि वातावरण निर्माण गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । बैठकले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई परिवर्तित परिस्थितिमा दलको तर्फबाट आवश्यक संवाद र समन्वय गर्ने जिम्मासमेत दिएको छ ।

एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकार कामचलाउ बनिसकेकाले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न भनेको छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “सरकार कामचलाउ भएको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न साथै त्यस्ता कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराउने ।” एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले एमालेले सरकार गठनको अगुवाइ र पहल गर्नु स्वाभाविक हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाहिर मध्यावधि हुने भन्ने हल्ला सुनिन्छ, हामी त्यो परिकल्पनै गर्दैनौँ । सहज र स्वाभाविक रूपमा सरकार गठन हुन्छ ।” सरकारको नेतृत्व र विपक्षमा जो रहे पनि प्रदेश सरकारको स्थायित्व पहिलो कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । यता माओवादीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक पहल गर्नेबारे छलफल भएको छ । माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले केन्द्रले माओवादीले नेतृत्व पाउने सङ्केत गरेकाले पहलकदमी सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरिएन तथापि गण्डकीको नेतृत्व हामीले पाउने केन्द्रले भनेकाले नेपाली कांग्रेसबाहेकका सबै दलसँग सहकार्य थालेका छौँ ।” माओवादीले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै दलसँग संवाद गर्ने अधिकार संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई दिएको छ ।

गण्डकीमा माओवादीका सभामुखसहित आठ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनको नेकपा (एमाले) सँग २२ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग एक सांसद छन् । यहाँ सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ जरुरी छ । प्रदेशमा राप्रपाका दुई सांसद छन् ।

सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फागनु २२ गते माओवादीबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो । आफ्ना मन्त्री बर्खास्त भएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । अब पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चैत २१ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्छ ।