कम उमेरमा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढी
कावासोती, नवलपुर जिल्लामा कम उमेरमा गर्भपतन गराउने किशोरीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा २० वर्ष मुनिका ८३ जना किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ८२ जना रहेका थिए । कम उमेरमा हुने विवाह, दुई–तीन बच्चा भइसक्दा पनि अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्दा र असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट गर्भ रहनुजस्ता कारणले गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शैलेन्द्र कुमार सिंहले बताउनुभयो ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा एक हजार सात सय ४७ जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गरेका छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या एक हजार सात सय ७९ जना छन् । सुरक्षित तथा कानुनी गर्भपतन सेवा विशेष गरि ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पहूँच पुग्ने गरि विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थामा आउनेको सङ्ख्या मात्र अभिलेख हुने भएकाले क्लिनिकहरुमा कति महिला वा किशोरीले गर्भपतन गराउँछन भन्ने थाहा नभएको बताउनुभयो ।
वि.सं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने २०७३ देखि सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरिएको थियो । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई लिएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख सिहले जिल्लामा बालविवाहको एकीन तथ्याङ्क पाउन नसकिएको बताउनुभयो । तर २० वर्ष मुनिका ८३ जना किशोरीले गर्भपतन गरेको तथ्याङ्क हुँदा आफू खुसी विवाह होस वा पारिवारीक सल्लाहमा भएको भएपनि बालविवाह बढेको बताउनुभयो ।
बालबालिकाहरुलाई बाल बिवाहको असर, बाल विवाह हुनुको कारण, बाल विवाह रोक्ने उपाय र कानुनी प्रावधानको बारेमा सचेत गराउन आवश्यक रहेको किशोरी अभियन्ता राधा बोटेले बताउनुभयो । किशोरी सशतिmकरण, आत्मरक्षाका तालिम, बालविवाह न्यूनिकरणका अभियान चलाइएको भएपनि जिल्लामा बालविवाह भने कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहे उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।