नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार : तेस्रो पटक म्याद थपिँदै

बोमलाल गिरी,नवलपुर, साउन ७ गते  ।  पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारका लागि फेरि एक वर्ष म्याद थपिने भएको छ । निर्धारित समयमा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि तेस्रो पटक म्याद थपिन लागेको सडक आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर चूडाराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाले डेढ वर्षको समय मागे पनि एक वर्ष मात्र थपिने ढकालले बताउनुभयो । यसअघि दोस्रो पटक ३३० दिनका लागि थपिएको म्याद यही साउन ८ गते सकिँदै छ ।

सडक विस्तारको काम २०७९ साउन २२ मा सम्पन्न गर्ने गरी चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले विसं २०७५ माघ २४ गते सम्झौता गरेसँगै २०७५ चैतमा शिलान्यास गरिएको थियो तर सात वर्षसम्म पनि बाटो विस्तारको कामले सोचे अनुसार गति लिन नसकेपछि तेस्रो पटक म्याद थप्न लागिएको हो ।

पुरानैलाई निरन्तरता

सडक विस्तारका लागि नयाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने कि पुरानै (चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालि) लाई निरन्तरता दिने भन्ने बहस भइरहेका बेला सरकारले पुरानै चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

नयाँलाई दिँदा टेन्डर प्रव्रिmयामा जानुपर्ने, टेन्डर प्रव्रिmया टुङ्गिनै झन्डै एक वर्ष लाग्ने र नयाँले पनि निर्धारित समयमै काम टुङ्ग्याउँछ भन्ने आधार निश्चित नभएकाले पुरानोलाई नै निरन्तरता दिनु परेको सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख आशिष थापामगरले बताउनुभयो । “पुरानोलाई दिँदा रकम पनि पुरानैमा हुने र सरकारलाई पनि थप आर्थिक भार नपर्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीकै म्याद थप्नु परेको हो,” आयोजना प्रमुख थापाले भन्नुभयो ।

सरकार नै छैन ढुक्क

म्याद थपिएको नयाँ सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनीले अबको एक वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ तर सरकार भने त्यो काम पूरा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छैन । एक वर्षको अवधिमा झन्डै ३५÷४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएमा बाँकी काम मर्मतसम्भारकै अवधिमा हुने सडक आयोजनाको विश्वास छ ।

“ठेकेदार कम्पनी अहिले अलि ट्र्याकमा आएको छ, यो अवधिमा ३५÷४० प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्न सक्यो भने बाँकी काम मर्मत अवधिमा पनि हुन सक्छ,” पूर्वी खण्डका आयोजना प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “त्यसका लागि दबाब र सहयोग दुवै हुने गरी नियन्त्रणकारी र नियमनकारी भूमिका हामीले निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ ।”

९० प्रतिशत बाटोको भौतिक प्रगति भएमा बाँकी काम जस्तै रोड मार्किङ गर्ने, पोस्टर लगाउने, साइन पोस्ट राख्ने, पेन्टिङ गर्ने, सुरक्षा चिह्न राख्नेलगायतका काम सडक हस्तान्तरण गरेर मर्मत अवधिमा पनि गर्न सकिने सडक आयोजना पश्चिम खण्डका प्रमुख शशाङ्क मिश्रले बताउनुभयो ।

छैन आस जगाउने भौतिक प्रगति 

चिनियाँ कम्पनीले एक वर्ष छ महिनाको समय मागे पनि सडक विभागले भने एक वर्ष मात्र म्याद थप्ने भएको छ । यो अवधिमा कम्तीमा ३५ देखि ४० प्रतिशत प्रगति हुने अनुमान विभागको छ तर ठेकेदार कम्पनीको निर्माणको गति हेर्दा त्यो पूरा होला भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।

अघिल्लो वर्ष म्याद थप हुँदा सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत थियो । एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर सम्झौता भएको सडकको भौतिक प्रगति अहिले पूर्वी खण्डमा ५२ र पश्चिम खण्डमा ५२.५७ प्रतिशत रहेको दुवै खण्डका आयोजना प्रमुखले जनाएका छन् । यसरी हेर्दा एक वर्षमा जम्मा झन्डै १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने बाँकी एक वर्षमा ३५ देखि ४० प्रतिशत प्रगति होला भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।

नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले म्याद थप्नुअघि ठेकेदार कम्पनीले एक वर्षमा काम सक्ने प्रतिबद्धता र शैली परिवर्तन गरेर मात्र थप्नुपर्ने बताउनुभयो । “ठेकेदारको काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नु पर्छ, औजार, मेसिन र जनशक्ति थप्नु पर्छ, आयोजना प्रमुखको थप सव्रिmयता र सहकार्य हुनु पर्छ,” प्रजिअ पोख्रेलले भन्नुभयो, “पहिले किन काम गर्न नसकेको हो, अहिले कसरी सक्छ भन्ने बलियो प्रतिबद्धता भए मात्र म्याद थप्नु पर्छ, अन्यथा अहिलेकै जस्तो हुन्छ ।”

अघिल्लो वर्ष म्याद थप्दा झन्डै ४२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो र त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउने र कम्तीमा एकतर्फी बाटो कालोपत्रे गर्ने भनिएको थियो । थपेको म्याद सकिँदा पनि भने अनुसारको प्रगति नदेखिएको प्रजिअ पोख्रेलले बताउनुभयो ।

ठेकेदार कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर राकेश झाले भने कोभिडको समस्या, स्थानीयको अवरोध, स्थानीय सरकारले निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराएको, रुख कटान र बिजुलीका पोल सार्न समय लागेको र नगद प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै प्रतिबद्धता जनाए अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

बस्ती क्षेत्रमा छ लेन, जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन र दाउन्ने क्षेत्रमा तीन लेनको हुने गरी सडक विस्तार गरिने भए पनि सुस्त गतिमा काम हुँदा यात्रुले सधँै सास्ती खेप्नु परेको छ । छ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँ लागत लाग्ने योजनामा एसियाली विकास बैङ्कले ८५ प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी छ । हालसम्म नौ अर्ब ३८ करोड भुक्तानी लगिसकेको सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

विसं २०१८ मा गैँडाकोटको चोकबाट पूर्वराजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको सडक करिब ५८ वर्षपछि एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार भइरहेको छ ।