संघीय निजामती सेवा ऐनका सम्बन्धमा मन्त्रीलाई लेखाअधिकृतहरुको ज्ञापनपत्र

काठमाण्डौ । संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा लेखा अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई विभिन्न मागहरू राखी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार सहितको संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम २०७५ सालसम्म लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई कार्यरत कर्मचारीहरु माथि अन्याय भएको भन्दै देशभरका लेखा अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई विभिन्न मागहरू राखी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।

कर्मचारी समायोजन हुनुपुर्ब एकीकृत निजामती सेवामा नियुक्त भएका तर हाल स्थानीय तहका कर्मचारीको रुपमा समायोजन भएको,कार्यरत रहेको सेवा समुहको पदमा दरबन्दी हुँदाहुँदै स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएको,कर्मचारकिो बृति बिकास र क्षमतामा पुर्णबिराम लागेको,अधिकांश स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरु भन्दा पछि नियुक्त कर्मचारीहरु प्रमुखका रुपमा खटिएको,आफुभन्दा कनिष्ट कर्मचारीहरुको मातहतमा काम गर्नुपर्दा आत्मसम्मानमा ठेस पुगको,मनोबल खस्केको,सेवाको प्रभावकारितामा ह्रास आएको लगायतका बिभिन्न समस्याहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा एकिकृत निजामती सेवाबाट स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषा अन्र्तगत समेटन,संघको दरबन्दीको रिक्त पदमध्ये निश्चित पदमा समायोजन भई गएका र संघमा आउन ईच्छुक कर्मचारीबाट क्रमश ज्येष्ठताका आधारमा सरुवा भई संघमा आउने ब्यबस्था मिलाउन,तोकिएको प्रशासनिक तहबाट दोहोरो सहमति बिना स्थानीइ तहमा अनुमानयोग्य एवम पारदर्शी सरुवा प्रणालीको ब्यबस्था गर्न,सरुवाका लागि भुगोलको अंक प्राप्त गर्न सक्ने अबस्था नरहेकोले जुनसुकै स्थानीय तहमा कामकाज गरेबापत (क) बर्गको भुगोलमा कामकाज गरेबापतको अंक कायम हुने ब्यबस्था मिलाउन माग गरिएको लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।