स्वास्थ्य बीमा : एक महिनालाई मात्र औषधि दिने व्यवस्थाले दूरदराजका बिरामीलाई सास्ती
निष्कर्ष |
प्रत्येक महिना अनिवार्यरुपमा अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य जाँच गरेपछि मात्र औषधि लिन पाउने नयाँ प्रावधानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीले सास्ती खेप्नु परेकाे छ । यसअघि स्वास्थ्य कार्यक्रममा सहभागि बिरामीलाई चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि अस्पतालबाट तीन महिनाका लागि औषधि उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । तर नयाँ नियम अनुसार आजभाेली एक महिनाका लागि मात्र औषधि उपलब्ध गराइन्छ ।
पछिल्लो समय दुर्गम भेगबाट आएका बिरामीसमेतलाई एक महिनाका लागि मात्र औषधि उपलब्ध गराइने नयाँ प्रावधानले हैरानी खेप्नु परेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणभन्दा पनि औषधि लिनकै लागि दूरदराजबाट प्रत्येक महिना अस्पताल धाउनु पर्ने स्थितिले बिरामीलाई मर्का मात्रै परेको छैन, एउटै बिरामीलाई पटक–पटक जाँच गर्नु पर्दा अस्पतालमा बिरामीको चाँप पनि ह्वात्तै बढ्न गएको छ ।
कतिपय अस्पतालले चिकित्सकले परीक्षण गरेकै दिन मात्र औषधि लिनुपर्ने र अन्यथा नपाइने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि बिरामीलाई असजिलो बनाएको छ । एक पटक जाँच गरेपछि एक महिनालाई मात्र औषधि दिइने व्यवस्थाले दूरदराजका बिरामीको त घर र अस्पताल ओहरदोहरमै सम्पूर्ण समय बित्ने गरेको मात्र नभई आवतजावत खर्चले समेत ढाड सेक्ने गरेको छ ।
एक महिने प्रावधानले स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमबाट थप औषधि नमिल्ने भएपछि बिरामीले बाध्य भएर औषधि आफैँ किनेर जोहो गर्नुपरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवातर्फ सामाजिक सुरक्षाको नाममा गरिरहेको खर्चलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत दिगो बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी कम गर्ने ध्येयका साथ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको हो।
मुलुकभर हाल २२ लाख १६ हजार छ सय ५९ परिवारका ७१ लाख ८१ हजार तीन सय २५ जना स्वास्थ्य बीमा आबद्ध छन् । बीमामा आबद्ध घरपरिवारको संख्या चालु आर्थिक वर्षमा ३१ दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढाई ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कूल बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र वार्षिकरुपमा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । हाल करिब ३२ लाख ३१ हजार पाँच सय ९६ जनाले सेवा उपभोग गरेको अवस्था छ । जुन बीमितमध्ये ४५ प्रतिशत हो । देशभर चार सय ४० स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट यो सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ चिकित्सक डा. प्रकाश बुढाथोकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी बिरामीको साधारणतया एक–एक महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि दिनुपर्ने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा एक महिनाका लागि मात्र औषधि दिने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कुनै कारणले एक महिनामै औषधि र औषधिको मात्रा घटाउन र बढाउनु पर्ने परिस्थितिले लामो समयका लागि लगेका औषधि खेर जाने भएकाले त्यसलाई रोक्न हाल एक महिनाको व्यवस्था गरिएको हो ।’
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि औषधि प्राप्त गर्न सकिने भएकाले हालको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै डा. बुढाथोकीले औषधिको अभाव, मौज्दात कम, टेण्डर समस्याका कारण नभई बिरामीको स्वास्थ्यको पाटोलाई ध्यानमा राखेर सुझबुझका साथ एक महिने व्यवस्था गरिएको बताए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले भने, ‘पहिले तीन महिनाका लागि औषधि दिने गरिएकोमा कतिपय बिरामीले बीमाबाट औषधि लिएर निजी औषधि पसलमा लगेर बिक्री गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा त्यो दुरुपयोग रोक्न पनि एक महिनाका लागि मात्रै उपलब्ध गराउने नीति लिइएको हो ।’
नेपाल सरकारले हाल सर्वसाधारण तथा लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गरेको छ । मिर्गौला, मुटुरोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी तथा टाउकाको चोटपटक, अल्जाइमाइर, सिकलसेल, एनिमिया तथा पार्किसनजस्ता आठ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचारमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । ती समस्या भोग्न परेका बिरामीलाई एक लाखसम्मको अनुदान दिँदै आएको छ । ७५ वर्षमाथिका नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्करुपमा मुटुको भल्भ फेर्ने र उपचारको व्यवस्था छ ।
सरकारले करिब ९८ प्रकारका औषधि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति छोटो अवधिमै नागरिकको आकर्षण बढ्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले जानकारी दिए । मुलुकमा कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्योपचार गर्नका लागि पैसाको अभावमा वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोकल्याणकारी प्राथमिकताको अवधारणा रहेको उनकाे दाबी छ ।
जनतालाई अझै थप सुसूचित गर्दै नागरिकलाई यसमा आबद्ध गर्ने जिम्मेवारीअनुरुप संस्थाले काम गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालय संयोजक जीवलाल खरेल बताउँछन् । यो कार्यक्रम हाल सबै जिल्लामा लागू छ । काठमाडौँ, ललितपुर, बूढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाबाहेक मुलुकका सात सय ४९ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएकाे छ ।
स्वास्थ्य बीमामार्फत तीन हजार पाँच सय तिरेर ९६ हजार पाँच सय बराबरको थप सुविधा लिन सकिने भए पनि घर पायक अस्पताल नभएको, स्वास्थ्य संस्थामा झेल्न नसक्ने गरी बिरामीको भीडभाड र लामो लाइन रहने तथा चिकित्सकले गरेको सिफारिसका सबै औषधि नपाइने गरेकाे विरामीकाे गुनासो छ ।
