शिक्षक महासंघलाई गगन थापाको आग्रह : संसदबाट विधेयक सच्याउँछौं, आन्दोलन फिर्ता लिनुुस्

४ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ लगायतलाई थापाले आग्रह गरेका छन् ।

महासंघको नेतृत्वमा ३ असोजदेखि शिक्षक सम्बन्ध संगठनहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढंगले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न महासंघसँग थापाले अनुरोध गरेका छन् ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ, संसदमा हामी यसलाई सच्याउने नै छौं, विद्यालय बन्द नगरौं,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा अनेकन् कमजोरी भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सुधार गर्नै पर्नेछ । संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो,’ थापाले शिक्षकहरुलाई सुझाएका छन् ।

थापाले शिक्षक महासंघलाई गरेको अनुरोध

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो कानुन पहिला नै आउनुपर्ने थियो । यो विधेयकमा पहिलो दृष्टिमा नै अनेकन् कमजोरीहरू छन, भेटिन्छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ सडक आन्दोलनमा नै उत्रिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको भनिरहेका छन्। अभिभावक संघ जस्ता सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । विज्ञहरूबाट पक्ष विपक्षमा भिन्न भिन्न धारणा आइरहेका छन ।

प्रस्तावित विधेयक सरकारको मनसायको प्रस्ताव मात्र हो । विधेयक अब संसदमा आएको छ । अब हामी विधायकहरूले यसमा काम गर्ने हो र उपयुक्त कानुन बनाउने हो । हामी सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्छौं । यो विधेयक ऐन बन्नु पहिले यसमा धेरै संशोधन गर्न पर्ने विषय छन्, परिमार्जन÷संशोधन हुने नै छन ।

पाँच दशकपछि बन्दै गरेको शिक्षा ऐन, संविधान बनेपछि पहिलो भएकोले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा अहिले भोगेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, यो पाँच दशकको अनुभवबाट सिकेर कम्तीमा अबको दुई दशकको समयलाई दिशा निर्देश गर्नसक्ने गरी परिकल्पना गरेर बनाउनु पर्नेछ । यो ऐन बनाउँदा हामी विद्यार्थी र विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाइलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नैपर्छ, त्यसको पहिलो सर्त शिक्षकको पेशालाई उच्च उत्प्रेरणायुक्त, सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्नेछ । आज शिक्षा दिइरहेका शिक्षकहरूको न्याय र आत्मसम्मानसँगै अब बन्ने शिक्षकका लागि आकर्षण, क्षमता र गुणस्तरको बाटो पनि मजबुत बनाउनुपर्नेछ ।

शिक्षक देख्दा विद्यार्थी र समाजले गौरव गर्ने बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौ । यो विधेयकले निजी विद्यालयको नियमन अनि सामुदायिक विद्यालयको समुचित व्यवस्थापन र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्नेछ। यसलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्ने बनाउनु पर्नेछ । यी लगायतका विषयमा हामी घनिभूत छलफल गर्नेछौँ। आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन हुनुपर्छ र त्यसका निम्ति हाम्रो सतत प्रयास र पहलकदमी रहनेछ। शिक्षकको न्याय र सम्मान अनि विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउन हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं र रहनेछौं । विधेयकमा आएका शिक्षकसँग जोडिएका अन्यायपूर्ण प्रावधानहरूले हामीलाई छोएको छ र छुनुपर्ने सबै पक्षलाई पनि छोएको हुनुपर्छ । यसका लागि संसदमा हामी संघर्ष गर्नेछौं ।

अतः शिक्षकका पिडा र विधेयकमा रहेका असन्तुलनलाई सच्याउन संसदमा लिइने हाम्रो पहलकदमीमा विश्वास राखी यस विधेयकलाई अगाडि बढाउन र रचनात्मक ढंगले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गर्दछु । साथै यो आवेग भन्दा पनि संवाद गर्ने समय हो । विद्यालय बन्द जस्ता अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप बदल्न शिक्षक महासंघ लगायत सबै आन्दोलनरत पक्षलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु ।