हुप्सेकोट गाउँपालिकाका सबै क्षेत्र पहिरोको जोखिममा

 पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले पहिरोको विपद् सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारलगायत विभिन्न सम्बद्ध निकायलाई पटकपटक ताकेदा गरे पनि कुनै निकायबाट सम्बोधन भने हुन सकेको छैन। यस गाउँपालिकाका सबै अर्थात् छ वटै वडा पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। गाउँपालिकाले विगत चार वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आफूहरुको समस्या समाधानका लागि बारम्बार ताकेदा गर्दासमेत कुनै सुनवाइ हुन सकेको छैन।  हुप्सेकोट गाउँपालिकाले पहिरो जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थान्तरणको लागि बारम्बार ताकेता गरेपनि प्राकृतिक विपद जोखिम क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान र वस्ती स्थानान्तरणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ।

पहाडी वस्तीहरुमा अवस्थित यस गाउँपालिकाका सबै वडाका जमिन चिराचिरा पर्ने र ध्वजा फाट्ने गरेको हुँदा प्राकृतिक विपदको जोखिम उच्च रहेको भुगर्भविद् प्रेम खड्काले बताए। गाउँपालिकाको पहाडी क्षेत्र पहिरोको जोखिममा र समथर भुभागमा नदि कटानको समस्या छ। मनसुनको समयमा बाढी तथा पहिरोको कारणले हुने जनधनको क्षति र प्रभावहरुका आधारमा गरिएको जोखिम विश्लेषण हेर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ अनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिकाको सबै वडा जोखिममा छन्। अति उच्च जोखिम अवस्थामा वडा नम्बर १, ४, ६ र उच्च जोखिम अवस्थामा वडा नम्बर २, ३, र ५ रहेका छन्।

जोखिम क्षेत्रको अध्ययन र नक्साङ्कन गर्नको लागि गाउँपालिकाको क्षमताले मात्रै नभ्याउने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बाढी, पहिरो जोखिम क्षेत्रका वासिन्दाको दिगो व्यवस्थापनसँगै वस्ती स्थानान्तरणको लागि संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। गाउँपालिकाले पटक-पटक प्रदेश र संघ सरकारलाई गुहारे पनि आवश्यक सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।

गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिको २०७७ भाद्र २८ मा बसेको बैठकले वडा नम्बर ५ को राम्चे पहिरोको कारण ४० घर, हर्देमा १५ घर, रुद्रपुरको ४०, पाङ्गेस्थित त्रिभुवन आधारभुत विद्यालय, वडा नम्बर ६ को पिपलडाँडा पहिरोका कारण १ सय ६० घरधुरी उच्च जोखिममा रहेको र जुनसुकै समयमा पहिरो गइ धनजनको क्षति हुने अवस्था रहेकोले वस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको लागि व्यवस्था मिलाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो।

२०७८ साउन १ गते वडा नम्बर ५ वाखखोरका पहिरो प्रभावितहरुको उद्धार गरेपछि, पहाडी वस्तीहरुको जोखिम वास्तविकता पत्ता लगाउन र आश्यक राहत उद्धार गर्न, भौगर्भिक अध्ययन सहितको प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा अस्थायी वा स्थायी बसोबासका लागि प्रबन्ध मिलाउन गाउँपालिकाले साउन १४ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय गण्डकी प्रदेशलाई पत्राचार गरेको छ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई साउन ३१ गते वाकखोरका पहिरो प्रभावितहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट सहयोगको लागि अनुरोध पत्र पठाएको छ।

यसरी पटक-पटक गाउँपालिकाको जोखिम र पहिरोले विस्थापितको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। गाउँपालिकाको आफ्नै प्राविधिक र अन्य संघसस्थाको सहयोगमा जोखिम क्षेत्रको पहिचान र अध्ययन गर्दा पहाडका सबै बस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन्।

पहिरो, डुबान र कटानले पारेको क्षतिको विवरण बुझाउँदै जोखिम क्षेत्रको अध्ययनका लागि संघ सरकारसँग जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गरिएको आग्रहअनुसार अहिले राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिम क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ। वडा नम्बर ४ को चारघरे र वडा नम्बर ५ को वाकखोर क्षेत्रमा गरिएको अवलोकन र अध्ययनले सो क्षेत्रमा बस्ती बस्न नमिल्ने प्रारम्भिक जानकारी उपलब्ध गराएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन्।

२०७८ असार २३ गते आएको वर्षाले वडा नम्बर ५ को वाकखोरका १८ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने भाद्र ११ गतेको वर्षाका कारण चारघरेका एकै परिवारका ३ जनाको पहिरोमा परी ज्यान गएको थियो।

यता गण्डकी प्रदेश सरकारले जोखिम बस्ती स्थानान्तरणको लागि सरकारी जमिन नभएकोले निजी जमिन खरिद गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको नभएको भन्दै गाउँपालिकाबाट आएका विवरणहरु केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराएको जनाएको छ।

प्रदेशभित्रको विपद्‍को विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञ टोलीको गठन गरिएको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले बताए। अहिले विज्ञ टोली मनाङ गएको भन्दै मन्त्री आचार्यले त्यसपछि हुप्सेकोट गाउँपालिकाको विपद् जोखिम क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कार्य अगाडि बढाउने बताए। बजेट व्यवस्थानमा थप स्रोत नहुँदा अहिलेसम्म प्रदेशबाट विपद्‍लाई सम्बोधन हुने योजनाहरु मात्रै अगाडि बढेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ।

२५ वर्षीया धनिसरा पुलामी  हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर एक जुकेपानीमा बस्दै आएको पाँच महिना भयो। सात वर्षीया छोरी र सासूको काजकिरिया गर्न जुकेपानी आएकी उनी त्यसपछि गाउँ फर्किएकी छैनन्। ‘आफन्तले बस्ने बास दिएका छन्। यहीं बसेका छौं। कहिलेसम्म आफन्तकोमा आश्रय लिएर बस्नुपर्ने हो थाहा छैन’, उनले भनिन्।

२०७८ भाद्र ११ गते आएको ठूलो वर्षाका कारण घरमाथिबाट खसेको पहिरोले सासू धनमाया पुलामीसँगै सुतेकी सात वर्षीया छोरीलाई पहिरोले बगाएको हो। सात वर्षीया छोरीसहित परिवारमा तीनजनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ। ससुरा हर्कबहादुर पुलामी भने घाइते भएका थिए।

परिवार गुमाउनुको पीडासंगै घरवास खेतजमिन छोडेर अन्यत्र बस्नुको पीडाले झनै पिरोलेको धनिसराका श्रीमान मनबहादुर पुलामीले बताए। ‘एक रातमा परिवारका ३ जना सदस्यलाई गुमायौं| जीवनमा योभन्दा दुख अरु केही रहेनछ। पहिले गाउँमा यस्तो पहिरो गएको थाहा थिएन अहिले उठीबास नै लगायो।’

धनिसरा पुलामीको परिवार मात्रै होइन वडा नम्बर ५ को वाकखोरका १८ घरपरिवार पहिरोबाट विस्थापित भएको ८ महिना भयो। ७१ वर्षीया माया बाह्रघरेलाई बुढेसकालमा बगर क्षेत्रमा त्रिपालभित्र बस्नुको पीडा खपिनसक्नु भएको छ। हुप्सेकोट ५ वाकखोरमा नै जन्मेर हुर्केकी माया पहिलो पटक गाउँपालिकाको सदरमुकाम झरेको बताइन्। असार २३ गते आएको अविरल वर्षापछि घरमाथिबाट पहिरो खस्ने र तलबाट राते खोलाले कटान गर्न थालेपछि गाउँमा बस्न नसकिएको उनले बताइन्।

गएको साउन महिनामा पहिरोको उच्च जोखिम भएपछि गाउँपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा आपकालीन उद्धार गरी वाकखोरका १८ घरपरिवारलाई जनता माध्यमिक विद्यालय वेलुवामा ल्याएर राखेको थियो। विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सुरु हुन लागेपछि भने पीडितहरुलाई वेलुवा १ को कोभिड अस्पताल क्षेत्र र बसपार्क निर्माण स्थलमा त्रिपालमा सारिएको छ। पहिरोबाट विस्थापितमध्ये ३ परिवार नजिकैको विद्यालयमा छन् भने दुई परिवार वडा कार्यालय परिसरमा छन्। १८ घरपरिवारका १ सय २८ जना लामो समयदेखि घाम पानी र शीतलहरसँग जुधिरहेका छन्।

पहिरो प्रभावितको लागि गाउँपालिकाले के गर्दैछ 

गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा गाउँपालिका स्तरीय विपत व्यवस्थापन कोष गठन भएको छ। वडा स्तरमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति रहेको छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट मृत्यु भएको परिवारलाई एक लाख दिने समितिले निर्णय गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन कोष कार्यविधि २०७५ र गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ बनेको छ।

पहिरो प्रभावितहरुलाई जुकेपानीको शिवालय सामुदायिक वनसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गामा गाउँपालिकाले टिनको अस्थायी टहरा निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु गरेको छ। टहरा निर्माणको लागि किर्डाक नेपालले जस्ता पात सहयोग गरेको छ भने गाउँपालिकाले वाकखोरका १८ घरपरिवार र चारघरेका एक परिवारको लागि निमार्ण सुरु गरिएको टहरा अहिले अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ।

गाउँपालिकाको ५ वर्षको अवधिको तथ्याङ्क हेर्दा बाढी र पहिरोबाट ५ जनाको मृत्यु भएको छ। वर्षाका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भौतिक क्षतिमा वडा नम्बर २ मा दुई वटा घर पूर्ण क्षति, ७ घर आशिंक क्षति भएको छ। वडा नम्बर ५ मा किच्किनी घाट झोलुगे पुल, राते खोला झोलुगे पुल र धौल खोला झोलुगे पुलमा क्षति भएको छ। वडा नम्बर ४ मा भने  अत्यधिक वर्षाका कारण ७ घरमा पूर्ण क्षति भएको गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा उल्लेख छ।

६ वटा वडा रहेको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको बसेनी, राम्चे, पिपलडाडा, नाम्जाकोट, पेलेका, दमार, पाङग्रे लगाएतका क्षेत्रका मानिसहरु कतिबेला पहिरोले बगाउने हो भन्ने डरत्राशमा बसिरहेका छन्। राम्चे क्षेत्रको काउले बस्तीका स्थानीय पहिरोका कारण विस्थापित भएर अहिलेको हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ जुकेपानी क्षेत्रमा २०३८ सालमा आएर आफैँ बस्ती बसाएको जेष्ठ नागरिकहरुले बताएका छन्।

आर्थिक वर्षको बजेटलाई नियाल्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विपद्‍का लागि विनियोजित १० लाख ५० हजार बजेटमा ४ लाख २७ हजार मात्र खर्च भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६ /०७७ मा विपतमा विनियोजित ७३ लाख ८६ हजार बजेटमा ९ लाख प्राकृतिक तथा मनसुन जन्य विपतमा खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १ करोड २५ लाख ९४ हजार बजेटमा २० लाख प्राकृतिक विपद्‍मा छुट्याएको पाइन्छ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विपदका लागि विनियोजित ७२ लाख ५९ हजार बजेटमा २० लाख प्राकृतिक तथा मनसुन जन्य विपतको लागि छुट्टाएको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म १३ लाख ३३ हजार खर्च भैसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पहाडी वस्तीहरु पूरै जोखिममा हुँदा पनि बजेट विनियोजन र अध्ययन अनुसन्धानको विषय गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन।

२०७८ साउन ३ गते विपद्‍ व्यवस्थापन समितिको संयोजक लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जोखियुक्त क्षेत्रमा भूगर्भ विद्‍हरुको स्थलगत अनुसन्धान, अनुगमन तथा प्राविधिक मुल्याङक गर्नका लागि तत्काल उपलब्ध हुने भूगर्भ विद्‍लाई जोखिमयुक्त ठाउँमा खटाइ अनुसन्धान अनुगमन तथा प्राविधिक मुल्याङ्कन गर्न गाउँ कार्यपालिकामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। तर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन भने तयार गरेको छैन। यता गाउँपालिकाले पनि विपद्‍ पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना र आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना भने अहिलेसम्म बनाएको छैन।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम विपद्‍ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय नीति तथा योजना एंव कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद्‍ व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम अनुरुप हुने गरी स्थानीय विपद्‍ व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्यवयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनुपर्ने छ।

भुगर्भविद्‍ प्रेम खड्काका अनुसार विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निमार्णमा गाउँपालिका भित्र वर्षौदेखि गएको ठुलो पहिरोहरुको अनुगमन गरी प्रत्येक वर्ष पहिरो गएको अवस्था र पहिरो नगएको जमिन कता बगिरहेको छ भन्ने विषय हेर्नका लागि पहिरोको नक्सानक गर्नुपर्दछ। ‘जमिनको भारवहन क्षमता, पहिरोको भौगोलिक नक्साङ्कन गरिएपछि मात्रै सो क्षेत्रमा वस्ती बस्न उपयुक्त छ वा छैन, त्यसलाई सुरक्षित गरेर बस्न मिल्ने अवस्था हुन्छ कि हुन्न भन्ने बल्ल पत्ता लाग्नेछ। अहिले वाकखोर क्षेत्रमा वस्ती पूर्ण रुपमा बस्न मिल्दैन त्यहाँ जमिनको सबैभागमा ध्वजा फाटेको छ’, भुगर्भविद खड्काले भने।

हिउँद र सुख्खायाममा हुने विपद्‍ले मनसुनजन्य विपद्‍को जोखिमलाई बढाइरहेको हुन्छ। मंसिरदेखि जेठ महिनासम्म डढेलो लाग्ने मौसम मानिन्छ। डढेलोका कारण नाङ्गो जमिनमा भुक्षय जाने हुन्छ भने भुक्षयले पहिरो जाने उच्च सभावना हुने भुगर्भविदहरुको भनाइ छ। वन तथा भूसंरक्षण विभाग र इसिमोडले २०१९ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार डढेलोको हिसावले नेपालका १३ जिल्ला अति संवेलनशील र ११ जिल्ला संवेदनशील छन्। नवलपुर जिल्ला डढेलोको संवेदनशील जिल्लामा पर्दछ जसले गर्दा जिल्लामा पहिरोको जोखिम हुनुको कारणमध्ये डढेलो लाग्नु पनि एक भएको पाइन्छ।

भुगर्भविद प्रेम खडकाका अनुसार पहिरोको जोखिम क्षेत्र, भुक्षयीकरण भएको ठाउँमा अम्रिसो, बाँस, ग्याविनहरु लगाएर पहिरोजाने समस्यालाई केही कम गर्न सकिन्छ। खड्काले भने, ‘पहिलो चरणमा पहिरोको भौगोलिक नक्साङ्कन गनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ अहिलेको वर्ष पहाडमा धेरै पहिरोको गयो। समथर जमिनमा नदि कटानले गिरुवारी र कोलिया क्षेत्रमा बाढीको जोखिम उत्तिकै बढेको छ यसले भोलिको दिनमा गाउँपालिकामा मात्र नभइ नवलपरासी जिल्लामा नै प्राकृतिक तथा मनसुन जन्य विपतले धेरै असर गर्ने देखिन्छ।’

अरुणखोला, केरुङगे खोला र गिरुवारी खोलाको महान क्षेत्र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको राम्चे, पिपलडाँडा भएको हुँदा सो क्षेत्रमा पहिरो जाँदा जिल्लाको कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका क्षेत्रमा डुवान र कटानको जोखिम बढी देखिन्छ।

(यो समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट अनलाइन मा समेत प्रकाशित छ)