फेसबुकमा पछ्याउनुहोस्
विष्णु गौडेल,मध्यविन्दु(नवलपरासी), २६ फागुन
नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरका स्थानीय तहहरूले नेपाल सरकारले संसदमा पेस गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदवाट पारित गराउन जनदबाब सृजना गर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतवर हुप्सेकोट गाउँपालिकामा भएको अन्तर स्थानीय समन्वयात्मक बैठकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको दिगो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले पेस गरेको अध्यादेश सकारात्मक रहेको ठहर गर्दै पारित गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।
भूमि समस्या समाधानका लागि अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश सकारात्मक रहेकाले संसदवाट पारित गराउन जनदबाब सृजना गर्न सबै स्थानीय तहहरूले जनतालाई सुसूचित गराउने निर्णय गरिएको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनु भयो ।
“लामो समय देखी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेका छन् तर उपयुक्त समाधान पाउन सकेको छैन”,उहाँले भन्नु भयो,“यो अध्यादेश लागु भएको खण्डमा भूमि समस्या हल हुने नवलपुर जिल्लाका आठ वटै पालिकाको ठहर हो र सोही अनुसार पारित गर्न दबाब सृजना गर्ने संयुक्त निर्णय गरिएको छ ।”
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घ मार्फत समेत आवश्यक पहल गर्नका लागि समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो ।
जिल्लाका स्थानीय तहका नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर उपप्रमुख, गाउँपालिका उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको बैठकले अन्य महत्त्वपूर्ण नौ वटा निर्णयहरू पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
बैठकले मालपोत तथा नापी कार्यालय वाट हुने कामकाज क्रमशः स्थानीय तहमा ल्याउन स्थानीय तहहरूले कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
कावासोती नगरपालिका नगर प्रमुख विष्णु प्रसाद भुसालका अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापन सबैको साझा समस्या रहेकोले सफा सहर निर्माण गर्नका लागि अन्तर स्थानीय तह समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ । नगरप्रमुख भुसालले भन्नु भयो,“पोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्ति नभएका पालिकाहरूमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई सहजिकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”
साथै बैठकले विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरी प्रशासन वाट अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरेमा आठ वटै स्थानीय सरकारले ऐक्यबद्धता जनाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको मध्यविन्दु नगरपालिका प्रमुख भिमलाल अधिकारीले बताउनु भयो ।
“राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र स्थानीय तह स्तरीय विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरी प्रशासनबाट अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरेको महसुस भएकोले नियमानुसार कार्य गर्दा कुनै पनि स्थानीय तहलाई अवरोध सिर्जना गरेमा ऐक्यबद्धता जनाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ”, उहाँले भन्नु भयो ।
नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा रहेका आठ वटा स्थानीय तहहरू समय समयमा अन्तर स्थानीय समन्वयात्मक बैठक बस्ने गरेका छन् । स्थानीय तहहरू सँग अन्तर सम्बन्धित विषयहरूमा साझा धारणा बनाउन र आवश्यक पहल गर्न अन्तर स्थानीय तह बैठक बस्ने गरिएको हो । जिल्लामा कावासोती, गैँडाकोट,देवचुली मध्यविन्दु नगरपालिका तथा हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी, बैदीकाली र बुलिङटार गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह रहेका छन् ।
