फेसबुकमा पछ्याउनुहोस्
विष्णु गौडेल,मध्यविन्दु (नवलपरासी),२९ माघ,
नेपाल सरकारले यस वर्ष पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको प्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयूक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले चालु आ.व.को स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्य स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी निकासा गर्ने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाए पछि पालिकाहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिरहने प्रवृत्तिप्रति गम्भिर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै विज्ञप्ती मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनु भयो ।
“नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदान शिर्षकमा स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने मध्य तेस्रो किस्तामा विनयिोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा १३.२४ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिन्छ”,उहाँले भन्नु भयो,“समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्ने कार्यले बित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।”
ससर्त अनुदानमा कटौती र समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्दै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा संघीय सरकार ससर्त अनुदान बढाउदै विनियोजन ऐनमा नै समानीकरणको आकार कम गर्ने र विनियोजन भैसकेको रकम समेत घटाउने प्रवृतिले नेपाल सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा देखाइरहेको तदारुकता र सकृयता समेत निश्तेज हुने स्थिती देखिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगाना द्धारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
“गत आ.व. मा समेत समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीका विरुद्धमा संघ÷ महासंघले गरेको निरन्तर पहलकदमीका बाबजुद आंशिकमात्र सम्बोधन भएको थियो । तर अब उप्रान्त कमसेकम समानीकरण अनुदानमा कुनै कटौती हुने छैन भन्ने विश्वास लिएका थियौ”, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
समानीकरण अनुदानलाई संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्व भित्र राखेर यसलाई कटौती नगर्न नेपाल सरकारलाई विशेष अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
