मदिरा बनाए एक लाख जरिबाना

फडिन्द्र अधिकारी,लेखनाथ, चैत १७ गते । गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङदेखि तराईको नवलपुरसम्म गाउँ गाउँमा घरेलु मदिरा बनाइन्छ । विद्यमान कानुनले यसको उत्पादन र बजारीकरणलाई अनुमति नदिएकाले बेला बेलामा त्यस्तो मदिरा जफत र नष्ट गर्ने गरिएको छ । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई वैधता दिने गरी विधेयक तयार गरेको छ ।

सरकारले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको र अब संसदीय प्रक्रिया अनुरूप यो अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । कानुनविपरीत मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ र बिक्री गरेमा सजायको व्यवस्था यसमा छ । विधेयकको परिच्छेद ५ मा कसुर र सजायको व्यवस्था छ । इजाजत नलिई उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, बिक्री र निकासी, पैठारी गरेमा बिगो जफत गरी बिगोबमोजिम जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । निर्धारित गुणस्तरभन्दा कमसल मदिरा उत्पादन गरेमा वा तोकिएको सर्त पालना नगरी उत्पादन गरेको ठहरे बिगो जफत गरी १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ ।

अखाद्य वस्तुको प्रयोग गरी उत्पादन, मिसावट र बिक्री गर्नेलाई बिगो जफत गरी ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिबानासहित सङ्घीय कानुनबमोजिमसमेत सजाय हुने छ । कानुनबमोजिम कर नतिरेमा वा छली गरेमा राजस्वसहित पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना हुने प्रावधान छ ।

मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै गण्डकीवासी र समग्र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका योगदान गर्न घरेलु मदिराको वैधताले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्रीका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने यसमा उल्लेख छ । धर्म, संस्कृति वा परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु पर्दैन । मदिरा उद्योग दर्ता गर्न स्थानीय तहको सहमति चाहिन्छ भने आवश्यक स्थान, भाँडा, मेसिनरीसम्बन्धी विवरण उत्पादकले बुझाउनु पर्छ । चाहिने अन्न, फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्रसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । गण्डकीका कृषि सहकारी, व्यक्ति, फर्मले समेत मदिरा उद्योग दर्ता गर्न पाउने छन् ।

विधेयकले मदिरा बनाउने अन्न, फलफूल र जडीबुटीसमेत तोकिदिएको छ । कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकैमध्ये कुनै एक अन्न वा स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर, जस्ता फलफूल र जडीबुटीबाट मदिरा बनाउन सकिने छ । गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले नौ वटा विधेयक छलफलमा छन् भने अहिलेसम्म प्रदेश सभाले ७८ ऐन पारित गरिसकेको छ । प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाट पाँच विधेयक पारित भएका छन् ।