फेसबुकमा पछ्याउनुहोस्
स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा विशेष अदालतले फैसला सुनाएको छ । बुधबार विशेषले गाउँपालिका अध्यक्षसमेत सबै प्रतिवादीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १६ पुसमा १२ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । वडा नम्बर १ को सडक ढलान, नाला निर्माणको गर्दा भ्रष्टाचार भएको वादी दाबी थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७६/७७ सम्म सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन कार्य गरेको पुष्टि भएपछि सजाय सुनाइएको हो ।
१० वर्षका लागि हुनेगरी सडक निर्माणको सम्झौता भएकोमा अनुसन्धान गर्दा धेरै ठाउँ भत्किएको र ढलान उप्किएर रड निस्किएको भेटिएको थियो । सोहि प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा वादी दाबी पुग्ने फैसला भएको हो । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको हो ।
निर्माणका क्रममा ८ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमतिता भएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । यस घटनामा ६ जनालाई कैद र अन्यलाई जरिवाना, असुलउपर र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ ।
मुद्दामा पालिका अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङ, इञ्जिनियर नवीन थापा र सब–इञ्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । यसैगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतम र इञ्जिनियर सुदिप आचार्य पनि दोषी पाइएका छन् । उनीहरु सबैलाई जनही ३/३ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । यद्यपि पालिका अध्यक्ष अर्याललाई ५० प्रतिशत अर्थात् १ महिना १५ दिन कैद छुट दिइएको छ ।
साथै, अर्याल र थापाले जनही ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना बुझाउनुपर्ने छ भने उति नै रकम उनीहरुबाट असुलउपर हुने फैसलामा छ । दुवै जनाले १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिवापत बुझाउनुपर्ने छ । यसैगरी, गुरुङ र पौडेललाई विशेषले जनही २ लाख १३ हजारभन्दा बढी जरिवाना र असुलउपरको फैसला गरेको छ भने ८ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिवापत बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । दोषी ठहर भएका पुरण गुरुङ नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।
प्रतिवादीहरु गौतम र आचार्यको हकमा कैदका साथै प्रतिव्यक्ति १ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर हुने तथा साढे ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिवापत तिर्नुपर्नेगरी फैसला भएको छ । यस मुद्दामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी पनि दोषी पाइएका छन् । सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसीलाई दोषी ठहर गरिएको हो । फैसलाअनुसार तीनै जनाले जनही २ लाख १३ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने उक्त रकम असुलउपर समेत हुनेछ । यसैगरी उनीहरुलाई जनही ८ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शूल्क तोकिएको छ ।
तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णु कुमारी विक र कोषाध्यक्ष एक नारायण देवकोटा पनि दोषी पाइएका छन् । तीनै जनालाई जनही १ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर हुने र साढे ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शूल्क बुझाउनुपर्ने फैसला भएको हो।
