२०८१ चैत्र १, शनिबार

द्वन्द्वपीडित परिवार सूचीकृत हुन नसक्दा सेवा सुविधाबाट वञ्चित

  • बिष्णु गौडेल
  • २०८१ आश्विन १०, बिहिबार
द्वन्द्वपीडित परिवार सूचीकृत हुन नसक्दा सेवा सुविधाबाट वञ्चित

कावासोती, असोज १० गते ।द्वन्द्वपीडित परिवारले जिल्ला प्रशासनमा सूचीकृत हुन नसक्दा सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् । नवलपुरको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता पहिचानका लागि गरिएको अभिमुखीकरणमा सो धारणा राखेका हुन् ।

विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा बिहीबार जिल्ला निर्देशक समिति तथा पालिकास्तरका उप समितिका सदस्यहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक अभिमुखीकरण दिइएको हो ।

द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले जिल्लामा द्वन्द्वपीडित परिवार कति छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क नभए पनि सञ्जालको तथ्याङ्क अनुसार नवलपुरमा एक सय ८९ जना द्वन्द्वपीडित सूचीकृत भएको बताउनुभयो । यसैगरी विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा ३९ घरपरिवार द्वन्द्वपीडित रहेको बताइएको छ । द्वन्द्वपीडितमध्ये सहिद १५ जना, वेपत्ता २ जना, याताना ,अपहरण १९ जना रहेको सञ्जालको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जीवननिर्वाह भत्ता (अपाङ्गताको आधारमा) १ जना छन् ।

विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले  द्वन्द्व प्रभावितहरूको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा धेरै महिला बालबालिकाहरू नै हिंसामा परेको कारण दोस्राे कार्ययोजनाले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहमै विभिन्न संरचनाको निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । जिल्लामा रहेका द्वन्द्वपीडित परिवारले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

देशभर भएका द्वन्द्वपीडित परिवारको खोजी गरि उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा सरकारले दिनुपर्ने विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका मेलमिलाप संयोजक टुकबहादुर वैदवार क्षेत्रीले बताउनुभयो । गणतन्त्र ल्याउन आहुति दिने सहिद, बेपत्ता र घाइतेका परिवारलाई अझै पनि केही गर्न नसकेकाले न्याय पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

नवलपुरमा अहिलेसम्म गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा यसअघि नै कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिती र आवश्यकता पहिचान उप समिति गठन भएको कार्यक्रम संयोजक नर्मदा पाण्डेले बताउनुभयो ।

आजको पत्रपत्रिकाबाट

ताजा अपडेट

खोजी गर्नुहोस