गण्डकीमा मदिरा विधेयक : रक्सी बनाउन र खान १८ वर्ष पुग्नुपर्ने

यस्तै, उत्पादित रक्सी प्लास्टिकको पोका, खुला ग्यालनेबाट पनि बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

उत्पादनका लागि विशेष ठाउँ छुट्याउनुपर्छ । ‘मदिरा उत्पादन गर्न वरिपरि घेरावार गरी कम्पाउन्डभित्र रहेको घर वा छाप्रोमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नुपर्छ । उत्पादनको बेला १८ वर्षभन्दा माथीका मात्रै कामदार राख्न पाइन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

यद्यपि कसैले पारिवारिक उपयोगका निमित्त मात्र, थोरै मात्रामा घरेलु मदिरा उत्पादन वा सेवन गरेमा इजाजत लिनुपर्दैन । घरेलु मदिरालाई ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था पनि छ । फसल वा फलफूल तोकिएर पानीका आधारमा स्तर कायम गरिएको छ । तीन ग्रेडका रूपमा विधेयकमै रक्सीको स्तर छुट्याइएको छ ।

प्याकेजिङ गर्दा मदिराको स्तर, प्रयोग भएको अनाज वा फलफूल, अल्कोहलको मात्रा, मदिराको परिमाण, उत्पादकको नाम, ठेगाना र उत्पादन मिति, स्वास्थ्य सम्वन्धी चेतावनी उल्लेख गर्नुपर्छ । तर विद्यालय, परम्परागत रूपमा मदिरा चढाइँदै आइएको देवी देवता बाहेकका अन्य धार्मिक स्थल, सार्वजनिक चोक, चौपारी, बाटो, सवारी साधन लगायत ठाउँमा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनमा रोक लगाइएको छ । रक्सी साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्रै सेवन गर्न पाइन्छ । यद्यपि यसलाई कडाइ गरिएको छैन ।

इजाजत विना काम गरेमा मदिरा उत्पादनमा प्रयोग गरिएको सामग्री नै कब्जा लिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता मार्फत कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर दुख हैरानी दिने नियतले खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्न पाइँदैन । यदि दुख दिने नियतले मात्रै खानतलासी गरेमा ६ महिनासम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ऐन विपरीत काम गरेको सूचना दिने व्यक्तिलाई बिगोको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक मदिरा उत्पादन र बिक्रीमा होसियारी नअपनाए विभिन्न कारबाहीको प्रावधान छ । तिर्नुपर्ने अन्तः शुल्क नतिरेमा, छली गरेमा, विना इजाजत मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी गरेमा सामग्री जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । यस्तो कसुरको उद्योग वा दुरुत्साहन गरेमा आधा सजाय हुनेछ । ब्रान्डको पेटेन्ट चोरी गरेमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र खास उत्पादनकर्तालाई हुन गएको क्षतिको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने र अवस्था हेरी ३ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । गैरकानूनी रूपमा उत्पादन, बिक्री वा निकासी गर्दा सवारी साधनको प्रयोग गरेमा अन्जानमा प्रयोग भएको रहेछ भने भाडाको सवारी साधनलाई ३ महिनासम्म कैद वा २५ हजार जरिवाना हुनेछ ।

यस्तै, जानाजान गरेको भए सवारी साधन नै जफत गर्ने र लिलाम गर्नेसम्मको कडा नियम राखिएको छ । गण्डकीमा लोकल रक्सीको उत्पादन र बजारीकरणका लागि यसअघि नै गण्डकी विश्वविद्यालयले पनि अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा बनाएका गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवि शर्माले विज्ञहरूसँगको सल्लाहमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएको बताए । प्रदेश सरकारले यसअघि गाँजा खेतीको विधेयक पनि बनाएर राखेको छ । दुवै विधेयक संसदमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।