फेसबुकमा पछ्याउनुहोस्
५ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिबाना माफी मिनाहा भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहाको निर्णय गर्नु भएको हो ।मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना मिनाहा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । जरिवाना हटाउने विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले विभिन्न दबाव मुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका थिए ।
३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
